Sunday, May 19th, 2024

फर्जी डिग्री निरस्त अधिवक्ता से होगी रायशुमारी, ईसी में राज्यपाल नामनी मेंबर के अभाव में भर्ती पर लटकी तलवार

भोपाल
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में आज दोपहर दो बजे कार्यपरिषद की बैठक डेढ दर्जन मुद्दों पर शुरू होकर खत्म हो गई है। इसमें खास फोकस दो जांच रिपोर्ट पर होना था, लेकिन ईसी सदस्य की कमी के कारण खास निर्णय नहीं हो सका है। प्रकरण को आगामी बैठक के लिए टाल दिया गया है। रुसा की सहयोग से एक करोड 37 लाख रुपए की मदद से बीयू 300 कम्प्यूटर खरीदेगा।

सम्राट अशोक टेक्नालाजी इंस्टीट्यूट (एसएटीआई) के संचालक जनार्दन सिंह चौहान की फर्जी डिग्री लेने के प्रकरण में दो कमेटियों की जांच रिपोर्ट, एक बार कार्यपरिषद में निर्णय होने और हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुलपति आरजे राव  उनकी निरस्त नहीं कर पाए हैं। मंगलवार को हुई बैठक के पटल पर रखी राष्टÑीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कुलपति वीरभद्र विजय कुमार की जांच रिपोर्ट के बाद डिग्री निरस्त करने का निर्णय नहीं हो सका है। कुलपति आरजे राव ने जांच रिपोर्ट के बाद डिग्री को निरस्त करने के लिए अधिवक्ता से राय लेने के लिए कहा है।

अधिवक्ता से रायशुमारी होने बाद उनकी डिग्री निरस्त या अन्य निर्णय लिए जाएंगे। वहीं मुरलीधर तिवारी के कार्यकाल में हुई प्रोफेसरों की भर्ती में अभय कुमार गोहिल की जांच रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं हो सका। इसकी बजह बैठक में ईसी सदस्यों की कमी होना है। क्योंकि मंगलवार की बैठक में राज्यपाल नामनी किशन सूर्यवंशी, पिकेंश रघूवंश, सुनीता यादव, पुष्पा पाटीदार और डा आनंद मरावी सदस्यों में से एक भी सदस्य मौजूद नहीं था, जिसके कारण जांच रिपोर्ट पर आगामी बैठक में निर्णय करने छोड दिया गया है। वर्तमान में प्रोफेसरों को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। क्योंकि ईसी सदस्य ही उनके भविष्य को तय करेंगे। हालांकि जांच रिपोर्ट में भर्ती को लेकर बीयू की जमावट व्यवस्था पर सवाल खडे हैं। बीयू की व्यवस्था से परेशान प्रोफेसर बीयू की नौकरी छोडकर जाने तक को तैयार हैं।

विभागों में लगेंगे 300 कम्प्यूटर
रुसा की आर्थिक मदद से बीयू अपने प्रशासनिक भवन के साथ दो दर्जन विभागों की लचर हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए करीब 300 कम्प्यूटर खरीदेगा। इसकी लागत करीब एक करोड चालीस लाख रुपए बताई गई है। कम्प्यूटर की खरीदी होने से बीयू की काफी व्यवस्थाएं आनलाइन तक हो सकती हैं, जिससे विद्यार्थियों की बेहतर सुविधाएं पहुंच सकेंगी।

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